ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून देशातील नागरिकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. एलपीजी सिलेंडर, एसबीआय एटीएम, यूपीआय पेमेंट, एनपीएस, प्रॉपर्टी खरेदी, करप्रक्रिया आणि बँकिंग नियमांमध्ये होणाऱ्या या बदलांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम ग्राहक, गुंतवणूकदार आणि करदात्यांवर होऊ शकतो. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून नेमके काय बदलणार, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
LPG सिलेंडरसाठी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
1 ऑक्टोबर 2026 पासून घरगुती LPG ग्राहकांसाठी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनुदानासह नियंत्रित किरकोळ दरात एलपीजी रिफिल मिळवण्यासाठी ग्राहकांनी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण पूर्ण न झाल्यास संबंधित ग्राहकाला अनुदानाचा लाभ मिळण्यात अडचण येऊ शकते आणि बाजारभाव लागू होऊ शकतो. ग्राहक एलपीजी डिलिव्हरीच्या वेळी, संबंधित वितरकाच्या कार्यालयात किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या मोबाइल अॅप्सद्वारे हे प्रमाणीकरण पूर्ण करू शकतात. त्यामुळे ज्यांचे आधार ऑथेंटिकेशन अद्याप झालेले नाही, त्यांनी ते लवकर पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
पेट्रोल, डिझेल आणि LPGच्या किमतीत बदल?
तेल विपणन कंपन्यांकडून पेट्रोल, डिझेल आणि LPGच्या किमतींचा नियमित आढावा घेतला जातो. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून या इंधनांच्या किमतीत बदल होऊ शकतो. मात्र नेमका दर किती वाढणार किंवा कमी होणार, हे संबंधित तेल कंपन्यांच्या अधिकृत दर घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.त्यामुळे वाहनचालक आणि LPG ग्राहकांचे लक्ष महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जाहीर होणाऱ्या नवीन दरांकडे लागले आहे.
एसबीआय ग्राहकांसाठी अपडेट
एसबीआयच्या सॅलरी पॅकेज अकाऊंट ग्राहकांसाठी इतर बँकांच्या एटीएममधून होणाऱ्या मोफत व्यवहारांच्या संख्येत बदल होणार आहे.
1 ऑक्टोबरपासून इतर बँकांच्या ATMवर दरमहा 10 मोफत व्यवहारांची मर्यादा 5 व्यवहारांवर आणली जाणार आहे. या मर्यादेत आर्थिक आणि गैर-आर्थिक अशा दोन्ही प्रकारच्या ATM व्यवहारांचा समावेश असेल.म्हणजेच एसबीआय सॅलरी अकाऊंट असलेल्या ग्राहकांनी इतर बँकांच्या ATMचा वापर करताना व्यवहारांची संख्या लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
कॅश विड्रॉल मोफत
बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट अकाऊंट ग्राहकांसाठी महिन्यातील चार कॅश विड्रॉल मोफत राहतील. मात्र चार व्यवहारांची मर्यादा संपल्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त कॅश विड्रॉलवर ₹15 आणि त्यावर जीएसटी आकारला जाऊ शकतो. याचा अर्थ डिजिटल व्यवहारांवर याचा तसाच परिणाम होईल असे नाही. उपलब्ध माहितीनुसार डिजिटल व्यवहारांसाठी हीच कॅश विड्रॉल मर्यादा लागू होत नाही.
UPIवर MDR येणार
UPI संदर्भातील महत्त्वाचा बदल 15 ऑक्टोबर 2026पासून लागू होणार आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही विशिष्ट मर्चंट यूपीआय ट्रान्झाक्शनवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजे एमडीआर लागू होईल. मात्र हा चार्ज थेट ग्राहकांकडून वसूल करण्याची तरतूद नाही; तो व्यापारी व्यवहाराशी संबंधित आहे. ₹2,000पर्यंतचे व्यवहार आणि झिरो एमडीआर चौकटीतील काही छोटे व्यापारी व्यवहार यावर हा बदल लागू होणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे 96 टक्के P2M व्यवहार या बदलामुळे प्रभावित होणार नाहीत. P2P म्हणजे व्यक्ती-व्यक्ती UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणे मोफत राहतील.
NPSमध्ये नवीन शुल्क रचना
एनपीएसमध्ये 1 ऑक्टोबरपासून पॉईंट ऑफ प्रेसेन्स म्हणजे PoPकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या रचनेत बदल होणार आहे. नवीन रचनेनुसार PoPमार्फत NPSमध्ये नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकासाठी प्रत्येक PRANसाठी ₹200चे एकदाच आकारले जाणारे ऑनबोर्डींग चार्जेस लागू होईल. हे शुल्क एनपीएस खात्यातून एकाच वेळी कापले जाण्याऐवजी लागू प्रक्रियेनुसार आकारले जाणार आहे.NPSमध्ये नवीन खाते उघडणाऱ्या किंवा PoPमार्फत व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांनी या शुल्काची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
TANची गरज नाही
1 ऑक्टोबरपासून निवासी व्यक्ती किंवा HUF एखाद्या NRIकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करत असल्यास TDS प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र TAN घेण्याची गरज राहणार नाही. संबंधित व्यवहारात PANचा वापर करून लागू TDS प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. मात्र याचा अर्थ TDSची जबाबदारी संपली असा नाही. ज्या व्यवहाराला TDS लागू आहे, तिथे कर कपात, जमा करणे आणि रिपोर्टिंगशी संबंधित नियमांचे पालन करावे लागेल.
करदात्यांसाठी डेडलाइन
करदात्यांसाठीही ऑक्टोबरमध्ये महत्त्वाचे बदल आहेत. टॅक्स ऑडिट रिपोर्टची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबरवरून 21 ऑक्टोबर 2026 करण्यात आली आहे. तसेच टॅक्स ऑडिट लागू असलेल्या करदात्यांसाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबरवरून 21 नोव्हेंबर 2026 करण्यात आली आहे. याशिवाय आरबीआयची मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान होणार असून 7 ऑक्टोबरला धोरणात्मक निर्णय जाहीर होणार आहे. रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास कर्जाचे व्याजदर आणि ठेवींवरील परताव्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
