मनोज जरांगेच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून सरकार मराठा समाजातील कुणबी शोधण्यासाठी जीआर काढला. त्यानुसार काही जणांना कुणबी प्रमाणपत्रही मिळाली. पण, मराठा समाजाचे हे कुणबी जातप्रमाणपत्र समितीच्या तपासणीत टिकत नसल्याचं समोर आलं आहे. कारण, मराठवाड्यातील 4 लोकप्रतिनिधींचे कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आली आहेत. त्यामुळं मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला आहे.
मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी तब्बल आठ उपोषणं केली. राज्यभरात मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी अनेक वादळी आंदोलनं झाली. रस्त्यावरील या संघर्षाच्या जोरावर जरांगेंनी सरकार अध्यादेश काढायला भाग पाडलं. ज्यामुळं हजारो मराठा बांधवांना ‘कुणबी’ दाखले मिळू लागले. परिणामी मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पण, आता काही जणांचे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरत असल्याचं समोर आलंय. 4 लोकप्रतिनिधींचे नव्यानं काढलेले कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानं खळबळ माजलीय.
ते चौघं कोण?
छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा परिषद सदस्य ज्योती शिंदे
परभणी जिल्हा परिषदेच्या सदस्य कोमल पारवे
गंगापूर नगरपरिषदेच्या नगरसेवक वर्षा गायकवाड
बीड जिल्ह्यातील माजलगाव नगरपरिषदेच्या नगरसेविका रेखा अंकुश अंबुरे-सरोदे
या चौघांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या तपासणीत अवैध ठरवण्यात आले आहेत.
जात पडताळणीत योग्य नोंदी न मिळाल्यानं जातप्रमाणपत्र रद्द केल्याचं सांगण्यात आलं. पण, ही प्रमाणपत्र चुकीच्या पद्धतीनं रद्द झाल्याचं सांगत, मराठवाड्यातील या लोकप्रतिनिधींमी हायकोर्टामध्ये दाद मागण्याची तयारी केली आहे.
मनोज जरांगेंनीही या कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केल्याच्या प्रकरणाला गांभीर्यानं घेतलं आहे. कुणबी नोंदी सरकारने शोधल्या, प्रमाणपत्र सरकारने दिले,रद्द सरकारने केलं. हा मराठ्यांचा छळ सुरू असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला आहे. तसंच ज्या लोकप्रतिनिधींची जात प्रमाणपत्र रद्द झाली त्यांना गुरुवारी सकाळी 9 वाजता जरांगेंनी अंतरवालीत बोलावलं आहे. जात प्रमाणपत्र रद्द होण्याला सरकार जबाबदार असून मराठ्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द होतात मग ओबीसींचे का रद्द होत नाही.? असा सवाल देखील जरागेंनी उपस्थित केला आहे.
दुसरीकडे ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंनी या मुद्द्यावरून पुन्हा मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारवर टीका केली. मराठा समाजानं काढलेले 90% कुणबी प्रमाणपत्र रद्द होणार असल्याचा दावा करत, हाकेंनी सरकारचा जीआर फसवा असल्याचा आरोप केला. सरकारमधील काही लोक मनोज जरांगेला चावी देतात. राजकारण्यांच्या तालावर जरांगेंनी काम करू नये असा टोला हाकेंनी लगावला.
मराठवाड्यातील 4 लोकप्रतिनिधीचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीनं रद्द केल्यानं मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. जरांगेंनी आधीत 29 ऑगस्टपासून राज्य सरकारविरोधात निर्णायक आंदोलनाची हाक दिली आहे. 58 लाख कुणबी नोंदींची प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी आंदोलनाची जरांगे पाटलांनी हाक दिली असतानाच नव्यानं मिळालेली प्रमाणपत्र अवैध ठरलीय. यामुळं जरांगे आणि सरकारमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
जरांगेंनी अंतरवालीत बोलावलं
जात प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या लोकप्रतिनिधीना जरांगेंनी अंतरवालीत बोलावलं आहे.प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या लोकप्रतिनिधीसोबत जरांगे यांची चर्चा सुरू झाली आहे. ज्योती शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य संभाजीनगर, कोमल पारवे परभणी, रेखा अंभोरे-सरोदे बिड, वर्षा गायकवाड, नगरसेवक गंगापूर अशी जात प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या लोकप्रतिनिधीची नाव आहेत. दरम्यान प्रमाणपत्र रद्द झालेले लोकप्रतिनिधी अंतरवालीत पोहचले असून जरांगे यांच्याकडून त्यांच्यासोबत बैठक आणि चर्चा सुरू झाली आहे.
