Nitin Raut : राज्यात ‘त्या’ ठिकाणीचं भारनियमन करण्याचा मानस, उर्जामंत्र्यांचे जनतेला आवाहन
Nitin Raut : आज जे वीज संकट या देशात निर्माण झालंय. ते फक्त कोळशामुळं निर्माण झालं आहे. कोरोना संपला आणि सर्व जण कामाला लागले, त्यामुळं विजेची मागणी वाढली, सणासुदीचा काळ आणि तापमानात वाढ झालीय, त्यामुळं सुद्धा वीज संकट निर्माण झालंय, मागणी आणि पुरवठयामध्ये तफावत निर्माण झालीय. तसेच राज्यातील काही ठिकाणीच भारनियमन करण्याचा आमचा मानस आहे असे राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी भारनियमनावर सांगितले.
1 ते दीड हजार मेगावॅट ची तूट असताना विरोधक अतिरंजित करून सांगत आहे
कोळसा उपलब्ध आहे, मात्र रेल्वेच्या रेक्स मिळत नाही, ज्या ठिकाणी रेक्स आहेत त्या ठिकाणी कोळसा नाही, काही लोकं म्हणतात आम्ही कोळशाचा साठा केला नाही, मात्र त्यांनी रेल्वेच्या रेक्स उपलब्ध करून दिले नाही, मग साठा कसा करणार? एक ते दीड हजार मेगावॅट ची तूट असताना विरोधक अतिरंजित करून सांगत आहे. असे सांगत उर्जामंत्र्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.
..तर आम्ही विदेशी कोळसा कशाला विकत घेतला असता?
आज सर्व प्लांट सुरू असताना आम्ही पूर्ण सक्षमतेने चालवू शकत नाही, केंद्राने आम्हाला कोळशाचा साठा दिला असता तर आम्ही विदेशी कोळसा कशाला विकत घेतला असता?.
‘त्या’ ठिकाणीचं भारनियमन करण्याचा आमचा मानस
ज्या ठिकाणी वीजेचे नुकसान आहे, वीज चोरी आहे, त्याठिकाणीचं भारनियमन करण्याचा आमचा मानस आहे, सामान्य नागरिकांना आम्ही भारनियमनचा त्रास देणार नाही, विजेचे बिल भरलेच पाहिजे, विजेची तूट भरुन काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, ग्राहकांनाही काटकसर करावी, सर्व सोंग करता येते मात्र पैशाचे सोंग करता येते, असे आवाहन उर्जामंत्र्यांनी जनतेला केले आहे. महाराष्ट्रातील 2.8 कोटींहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणने मंगळवारपासून राज्यातील काही भागात लोडशेडिंग जाहीर केले. मात्र या उन्हाळ्यात मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईला याचा फटका बसणार नाही. असे देखील महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. भांडुप-मुलुंड, ठाणे आणि नवी मुंबई येथे महावितरणचे भारनियमन करणार नाही, कारण या भागात वीजबिल वसुली देखील उत्तम आहे असे महावितरणच्या एका अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत सांगितले की, ज्या ठिकाणी वीजचोरी, वीज वितरण हानी आणि बिलाची वसुली कमी आहे अशा ठिकाणी आम्ही लोडशेडिंग करू. यामध्ये G1, G2 आणि G3 श्रेणीतील ग्राहकांचा समावेश आहे, जे बहुतांशी मुंबई महानगर प्रदेशातील कल्याण भागात आहेत.
दोन विभागाचा व्याज आणि विलंब आकार का माफ करावा?
अजून ग्रामविकास विभागाचा निधी आमच्याकडे आलेला नाही, 9 हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे, काही अधिकारी म्हणतात की, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाचा निधी व्याज आणि विलंब आकार माफ करा, मात्र, या दोन विभागाचा व्याज आणि विलंब आकार माफ का करावा? मग सर्व सामान्यांनी असं काय पाप केलं? असा सवाल यावेळी उर्जामंत्र्यांनी केला आहे.
कोळश्याच्या तुटवड्याबाबत केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू
राज्यात कोळशाचा तुटवडा जाणवत असून केवळ 17 दिवसांची वीजनिर्मिती उपलब्ध आहे. कोळसा टंचाईमुळे राज्यात 3 हजार मेगावॅट विजेची तूट आहे. राज्यात वीजेची मागणी 30 हजार मेगावॅट पर्यंत वाढण्याचा अंदाज उर्जामंत्र्यांनी वर्तविला आहे. कोळश्याच्या तुटवड्याबाबत केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरू असून महागडी वीज विकत घेण्याचं मोठं आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची फेररचना करून वीजेसाठी पैसा उभारण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचे उर्जामंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान राज्यात लोडशेडिंग होऊ नये यासाठी काळजी घेत असल्याची माहिती नितीन राऊत मागील पत्रकार परिषदेत दिली होती.
