महिला व बालविकास विभागाची योजना म्हटल्यानंतर महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांपासून सर्वाधिक चर्चेत असलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनाच डोळ्यासमोर येते. निवडणुकीचा निकाल फिरवण्यासाठी कारणीभूत ठरलेली, तसेच सत्ताधाऱ्याविरोधात अनेकदा विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवल्यामुळे चर्चेत असलेली ही योजना ज्या विभागाअंतर्गत येते त्याच विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या विभागाअंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या सात योजना लवकरच बंद होणार असून यापैकी काही बंदही करण्यात आल्यात. या योजनांना टप्प्याटप्प्यात कात्री लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून यासाठी वेगवेगळी कारणं देण्यात आली आहे. काही योजनांवरच कमी खर्च होतोय तर काहींसाठी निधीची मागणी कमी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसेच काही योजनांना पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने त्या बंद करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. विशेष म्हणजे यापैकी काही योजना बंद झाल्या असून काही टप्प्याटप्प्यात बंद होतील असं समजतं.
कोणत्या योजना बंद होणार?
महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे, महिला मंडळांना अनुदान, देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठीची योजना, वीज नसलेल्या अंगणवाड्यांसाठी सौरऊर्जा संच, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, निवारागृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना साह्य आणि करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आर्थिक मदत या सात या योजनांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
कोणत्या योजना बंद झाल्यात?
महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे ही योजना 16 ऑक्टोबर 2026 पासून बंद झाली आहे. याचबरोबर इतरही अनेक योजनांना घरघर लागली असून काही बंदही करण्यात आल्यात. महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे ही योजना खर्च कमी होत असल्याचे कारण देत शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदांमार्फत महिला मंडळांना अनुदान देणारी ही योजना 16 ऑक्टोबरपासून बंद करण्यात आली आहे. देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा परिषदांना साहह्य देण्याची योजनाही 16 ऑक्टोबरपासून बंद करण्यात आली असून वीज नसलेल्या अंगणवाडी केंद्रांसाठी सौरऊर्जा संच ही योजनाही याच तारखेपासून बंद झाली आहे. देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा परिषदांना साह्य देणारी योजनाही निधीची मागणी नसल्याने बंद करण्यात आली आहे.
करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आर्थिक साह्य योजनाही आर्थिक वर्ष 2027-28 पासून बंद होणार. माझी कन्या भाग्यश्री योजना (सुधारित) करोनासंदर्भातील योजनेसोबतच बंद होईल. तसेच निवारागृहे चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना साह्य देणारी योजना सर्व जिल्ह्यांत शक्ती सदन स्थापन झाल्यानंतर म्हणजेच पुढल्या आर्थिक वर्षापासून बंद होणार आहे.
किती लोकांवर परिणाम होणार?
या योजना बंद करण्यात आल्यानंतर किंवा बंद होणार असल्याने त्यांच्यासंदर्भातील इतर सविस्तर माहिती मात्र समोर आलेली नाही. त्यामुळे एकूण लाभार्थी किती होते, किती लोकांवर ही योजना बंद झाल्याने फटका बसणार याची आकडेवारी समोर न आल्याने संभ्रम आहे. या सात योजनांच्या एकूण लाभार्थ्यांची संख्या, प्रत्यक्ष खर्च आणि योजनेचा सामाजिक परिणाम यांची तुलनात्मक आकडेवारी शासन निर्णयात देण्यात आलेली नाही.
