देश,राजनीति
जातीच्या समीकरणाचे बदलते राजकारण
१९९५ मध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ यांचे हे विधान गाजले होते. भारताच्या राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण दाखविणारे गाडगीळांचे विधान हे तसे नवे नाही, कारण आजही स्वातंत्र्यानंतर ६६ वर्षांनंतर जात हा भारतीय राजकारणाचा महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. भलेही ती मंडल आयोगानंतरची सामाजिक घुसळण असो, की संघ परिवारप्रणीत हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा अजेंडा असो. सत्ता संपादनासाठी राजकीय समीकरण मांडण्यापूर्वी जातीय राजकारणाचा लघुत्तम साधारण विभाजक (ल.सा.वि.) प्रत्येक राजकीय पक्षात तपासून पाहिला जात आहे. मग ते काँग्रेस असो की, भाजप किंवा समाजवादी. कारण, राममनोहर लोहियांनी सर्वांत प्रथम ‘पिछडा पावे सौ में साठ’ ही घोषणा देऊन सत्तरच्या दशकात दलित मागासवर्गीयांच्या सत्तेतील सहभागासाठी मार्ग दाखविला होता. भारतात जातीसाठी मतदान केले जाते, असे म्हणणार्या विठ्ठलराव गाडगीळांचे वडील काकासाहेब गाडगीळ यांनीच १९५५ मध्ये पहिल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल तयार केला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. स्वातंत्र्यानंतर नवतीचे दिवस होते. दलित, मागासवर्गीयांच्या हक्कासाठी लढणार्या संघटना नव्हत्या;
