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मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 6-9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा परिसीमन आयोग, राजनीतिक दलों के साथ होगी चर्चा
जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है. परिसीमन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 6 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक यात्रा करेगा. इस दौरान राजनीतिक दलों, केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और जनता के नुमाइंदों से चर्चा की जाएगी.
निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि परिसीमन आयोग छह जुलाई से नौ जुलाई तक यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ वार्ता करेगा. उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन आयोग छह जुलाई से नौ जुलाई तक जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा.
गौरतलब है कि इससे पहले नई दिल्ली स्थित पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण देकर उनसे करीब ढ़ाई घंटे लंबी चर्चा की थी. बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली और दिल की दूरियों को कम किया जाएगा.
इधर, जम्मू-कश्मीर को लेकर 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले फिर चुनाव हो. उन्होंने कहा कि हमें पहले डिलिमिटेशन (परिसीमन) उसके बाद चुनाव और फिर राज्य का दर्जा मंजूर नहीं है. हम पहले परिसीमन फिर राज्य का दर्जा और तब जाकर चुनाव चाहते हैं.
उमर अब्दुल्ला ने कहा, “गुलाम नबी आजाद ने हम सबकी तरफ से वहां बात की और कहा कि हम ये टाइमलाइन नहीं मानते हैं. डिलिमिटेशेन, चुनाव और राज्य का दर्जा नहीं. पहले डिलिमिटेशन फिर राज्य का दर्जा फिर चुनाव. चुनाव कराना ही है तो पहले राज्य का दर्जा लौटा दीजिए. उसके बाद हम चुनाव पर बात करेंगे.”
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने आगे कहा, “वहां किसी ने प्रधानमंत्री से नहीं कहा कि हम 5 अगस्त कबूल करते हैं. हमने कहा कि हम इससे नाराज हैं. पीएम से महबूबा मुफ्ती और फारुख अब्दुल्ला ने साफ कहा कि बीजेपी को 370 हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में 70 साल लगे. हमें 70 महीने लगेंगे तो भी हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे.”
इसके साथ ही उन्होंने कहा, “हमें वहां अलायंस के तौर पर नहीं बुलाया गया था. अगर बुलाया गया होता तो अलायंस की तरफ से एक को ही बुलाया गया होता. वहां पार्टीयों को दावत दी गई. गुपकार अलायंस के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो अलायंस के एजेंडा के बाहर हो.”
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