देश
केंद्राला चार आठवडय़ांची मुदत
- 51 Views
- February 28, 2020
- By admin
- in देश, समाचार
- 0 Comments
- Edit
दिल्लीतील हिंसाचारप्रकरणी चिथावणीखोर भाजप नेत्यांवर गुन्हा नोंदविण्याच्या विधानानंतर दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास केंद्र सरकार आणि पोलिसांना चार आठवडय़ांची मुदत दिली. दिल्लीतील सध्याची परिस्थिती गुन्हा नोंदवण्यास उपयुक्त नाही, असा पुनरुच्चार सरकारने गुरुवारी न्यायालयात केला.
ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचारप्रकरणी भाजपच्या चिथावणीखोर नेत्यांवर गुन्हा नोंदवण्यात न आल्याने न्या. एस. मुरलीधर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. याबाबत गुरुवापर्यंत विवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, न्या. मुरलीधर यांच्या बदलीची अधिसूचना बुधवारी रात्री काढण्यात आली.
या प्रकरणावर गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. डी. एन. पटेल आणि न्या. सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ‘कथित चिथावणीखोर भाषणे तीन आठवडे ते महिन्याभरापूर्वीची असून, या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीशांपुढे सुनावणीसाठी एक दिवस वाट पाहण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी तातडीचे प्रकरण म्हणून ही याचिका न्या. मुरलीधर यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केली,’ असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गुरुवारी न्यायालयात सांगितले. ‘दिल्लीतील परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी सर्वाचे प्रयत्न आहेत. मात्र, दिल्लीतील परिस्थिती पाहता गुन्हा नोंदवण्याबाबतचा निर्णय या प्रसंगी घेणे हे उचित ठरणार नाही, असे पोलिसांचे मत आहे. त्यामुळे गुन्हे नोंदवण्याबाबतचा निर्णय योग्य वेळी घेण्यात येईल,’ असे मेहता यांनी नमूद केले. त्यावर गुन्हा नोंदविण्याबाबत उत्तर देण्यास न्यायालयाने केंद्र, पोलिसांना चार आठवडय़ांची मुदत दिली. दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर असल्यामुळे त्यांना या प्रकरणात पक्षकार करावे, अशी मागणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. न्यायालयाने ती मान्य केली. दुसरीकडे, दिल्लीतील परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून न्यायालयाने काही निर्देश द्यावेत, अशी मागणी दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनी केली.
दंगलबळी ३८, तपासासाठी एसआयटी
ईशान्य दिल्लीतील दंगलबळींची संख्या ३८ वर पोहोचली आहे. या प्रकरणी ४८ गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची माहिती दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. या दंगलींचा तपास करण्यासाठी दोन विशेष तपास पथके नेमण्यात आली आहेत. पोलीस उपायुक्त जॉय तिर्की आणि राजेश देव हे या पथकांचे नेतृत्व करतील.
न्या. मुरलीधर यांची बदली
दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांवर ताशेरे ओढणारे न्या. एस. मुरलीधर यांची बुधवारी रात्री पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात बदली झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने एस. मुरलीधर यांच्या बदलीची शिफारस १२ फेब्रुवारी रोजी केली होती. त्या शिफारशीच्या आधारे रीतसर ही बदली करण्यात आली असून, त्यास काँग्रेस राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला.
अमेरिकी आयोगाकडून चिंता
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय स्वातंत्र्यबाबतच्या आयोगाने दिल्लीतील हिंसाचाराबाबत चिंता व्यक्त केली. नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी आयोगाने केली आहे. मात्र, बेजबाबदार विधाने करण्यापासून दूर राहावे, अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी व्यक्त केली.
‘आप’ नेत्यावर गुन्हा
दिल्लीत ‘आयबी’ अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे नगरसेवक ताहीर हुसेन यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यानंतर आम आदमी पक्षाने प्राथमिक चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ताहीर यांना पक्षातून निलंबित केले.
