देश
लक्ष्मी विलास बैंक के DBIL में विलय को कैबिनेट की मंजूरी, NIIF को 6 हजार करोड़ पूंजी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही ATC में एफडीआई को भी मंजूरी दी गयी. नेशनल इनवेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी गयी है.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक में विलय के आदेश दिए थे. ATC Telecom Infra में 2480 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12 फीसदी शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिये हैं.
दोषियों पर होगी कार्रवाई
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक की हालत खराब करने के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और बैंक के किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का जोर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का है. इसके लिए पूंजी जुटाने के लिए अब डेट मार्केट का फायदा उठाया जाएगा.
NIIF को मिलेंगे 6 हजार करोड़
इसी के तहत नेशनल इनवेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) की स्थापना की गयी थी. कैबिनेट ने आज यह निर्णय लिया है कि इसमें 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. यह निवेश अगले दो साल में होगा. इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉन्ड मार्केट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटायी जा सकेगी.
NIIF को मिलेंगे 6 हजार करोड़
इसी के तहत नेशनल इनवेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) की स्थापना की गयी थी. कैबिनेट ने आज यह निर्णय लिया है कि इसमें 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. यह निवेश अगले दो साल में होगा. इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉन्ड मार्केट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटायी जा सकेगी.
